raj bhulekh,bhulekh raj,pm swamitva yojana,bhu sarvekshan ,krushi sahay ,kisan suvidha,kisan mitra
स्वामित्व योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. दिनांक २४ एप्रिल, २०२१ रोजी पंचायती राज दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व (प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना) योजना सुरू केली. पंचायती राज दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून देशातील सर्व सरपंचांशी संवाद साधला व त्यावेळी स्वामित्व योजना सुरू केल्याची घोषणा केली. या योजनेच्या माध्यमातून खेड्यांमधील शेतकऱ्यांची प्रत्येक जमिनीचे मोजमाप ड्रोनद्वारे केले जाईल आणि जमिनीचा मालकी हक्क असलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचे ई- प्रॉपर्टी कार्ड (E-property Card) देण्यात येईल.
गेल्या पाच वर्षात 1.5 कोटी लोकांना मालकी कार्ड देण्यात आले आहे. आजच्या कार्यक्रमात त्यांनी सांगितले की, 65 लाखांहून अधिक कुटुंबांना ही कार्डे मिळाली आहेत. पंतप्रधान म्हणाले की, स्वामित्व योजनेंतर्गत आता गावातील सुमारे 2.25 कोटी लोकांना त्यांच्या घरांसाठी कायदेशीर कागदपत्रे मिळाली आहेत. मालमत्तेचे हक्क हे जगभरात मोठे आव्हान असल्याचे सांगून पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की गरिबी निर्मूलनासाठी मालमत्तेचे हक्क आवश्यक आहेत. स्वामित्व योजना म्हणजे काय आणि ती लोकांना कशी मदत करणार आहे, याचे तपशील तुम्ही येथे पाहू शकता.
उद्दिष्ट
ग्रामीण विकास प्रकल्पांसाठी जमिनीच्या अचूक नोंदी तयार करणे आणि मालमत्तेशी संबंधित वाद कमी करणे.
भारतातील ग्रामीण नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचा आर्थिक मालमत्ता म्हणून कर्ज घेण्यासाठी आणि इतर आर्थिक फायद्यांसाठी वापर करण्यास सक्षम करणे , ज्यामुळे आर्थिक स्थिरता येईल. मालमत्ता कराचे मूल्यांकन करणे , जो थेट ग्रामीण पंचायतींना उपलब्ध असेल जिथे तो राज्याच्या तिजोरीत हस्तांतरित किंवा जोडला गेला जाईल .कोणत्याही विभागाच्या वापरासाठी सर्वेक्षण पायाभूत सुविधा आणि जीआयएस मॅपिंगची निर्मिती. जीआयएस नकाशे वापरून उच्च दर्जाच्या ग्रामपंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तयार करण्यात मदत करा. ही योजना द्वारे ग्रामीण भागात मालमत्तेची मालकी प्रस्थापित होईल , जेथे ड्रोन (raj bhulekh)तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीचे तुकडे मॅप केले जातील आणि मालमत्ता मालकांना कायदेशीर मालकी कार्ड दिले जातील तसेच ‘राइट्स रेकॉर्ड’ प्रदान केले जातील देशातील अंदाजे 6.62 लाख गावे या योजनेत समाविष्ट होणार .
योजनेचे फायदे काय आहेत (pm swamitva yojana)?
ही योजना जमिनीच्या मालकीचा कायदेशीर पुरावा देते. त्यामुळे जमिनीशी निगडीत वाद कमी होतील. जमिनीची मालकी सिध्द झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामेही वेगाने होणार आहेत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्याची पद्धत सोपी होणार आहे. शेतकरी त्यांच्या जमिनीच्या सातबारयाच्या सहायाने कर्ज घेऊ शकतील . अशाप्रकारे ही योजना ग्रामीण भारतातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करत राहील .
मालकी योजना म्हणजे काय?
ग्रामीण भागात जमिनीच्या नोंदी (bhu sarvekshan)डिजिटल पद्धतीने तयार केल्या जातात. स्वामित्व योजना ही पंचायती राज मंत्रालयाचा एक उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश ड्रोन आणि जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामीण भागातील जमीन मालकांना हक्कांची नोंद (आर. ओ. आर.) प्रदान करणे हा आहे. यामुळे त्यांना त्यांच्या मालमत्तेचा वापर कर्ज घेण्यासारख्या आर्थिक फायद्यासाठी करता येतो. ग्रामीण भागातील जमिनीशी संबंधित विवाद कमी करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी स्वामित्व योजना 24 एप्रिल 2020 रोजी सुरू करण्यात आली.
मालमत्ता कार्ड कशा प्रकारे मदत करते?
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आम्ही स्वामित्व योजना सुरू केली. आम्ही ठरवले की ड्रोनच्या मदतीने देशातील प्रत्येक गावात घरे आणि जमिनीचे मॅपिंग केले जाईल. गावातील लोकांना त्यांच्या निवासी मालमत्तेची कागदपत्रे दिली जातील. आज लाखो लोकांना मालकीच्या मालमत्तेची कार्डे देखील वितरित करण्यात आली.
अशी होणार लोकांना मदत (krushi sahay):-
- स्वामित्व योजना लोकांना त्यांच्या मालमत्तेची मालकी मिळवण्यास मदत करते.
- यामुळे लोक त्यांच्या मालमत्तेवर बँकेकडून कर्ज घेऊ शकतात.
- मालमत्तेशी संबंधित वाद मिटतील.
- ग्रामीण भागातील मालमत्तेचे मूल्यांकन करणे सोपे होईल.
- या योजनेमुळे गावाच्या विकासाचे नियोजन करण्यास आणि ते जमिनीवर पूर्णत्वास नेण्यास मदत होईल.
ड्रोन सर्वेक्षण 3.17 लाख गावांमध्ये पूर्ण झाले असून त्यात लक्ष्यित गावांपैकी 92% गावांचा समावेश आहे. आतापर्यंत 1.53 लाख गावांसाठी सुमारे 2.25 कोटी मालमत्ता कार्ड तयार करण्यात आली आहेत. पुडुचेरी, अंदमान आणि निकोबार बेटे, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड आणि हरियाणामध्ये ही योजना पूर्णपणे लागू करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगड आणि अनेक केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
पहिल्या आणि मालकी योजनेच्या अंमलबजावणीपासून कोणते बदल झालेले आहेत?
- मायगव्हइंडियाच्या एक्स वरील पोस्टला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले की, स्वामीत्व योजना आल्यानंतर काही बदल झाला असेल तर येथे दिलेले तपशील समजू शकतात.
- स्वामित्व योजनेपूर्वी अनेक गावकऱ्यांना जमिनीच्या कोणत्याही अधिकृत कागदपत्रांशिवाय अडचणींना सामोरे जावे लागत होते, ज्यामुळे अनिश्चितता आणि वाद निर्माण झाले. परंतु आता केवळ 3.5 वर्षांत सुमारे 92% गावांचा समावेश असलेल्या या योजनेच्या यशामुळे मालमत्तेची मालकी सुरक्षित झाली आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भारतातील लाखो लोकांना स्थिरता आणि स्पष्ट अधिकार मिळाले आहेत.
- जमीन विवाद ही ग्रामीण भारतात एक सामान्य समस्या होती कारण मालकी अस्पष्ट होती आणि नोंदी जुन्या होत्या. स्वामित्व योजनेच्या डिजिटल मालमत्ता कार्डामुळे हे विवाद कमी झाले आहेत, ज्यामुळे जमीनमालकांना स्पष्टता आणि सुरक्षा मिळाली आहे.
- स्वामित्वच्या आधी, योग्य नोंदी नसल्यामुळे स्थानिक सरकारांना मालमत्ता कर संकलनात अडचणी येत असत, परंतु स्वामित्व अंतर्गत जमिनीच्या नोंदींच्या डिजिटायझेशनमुळे, स्थानिक अधिकारी आता मालमत्ता कराचे अचूक मूल्यांकन करू शकतात, ज्यामुळे ग्रामपंचायतींसाठी महसूल वाढतो आणि ग्रामीण विकासाला गती मिळते.
- स्वामित्वच्या आधी, महिलांना पारंपरिक पद्धतींमुळे मालमत्तेच्या हक्कांचा दावा करण्यात अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असे, परंतु स्वामित्व अंतर्गत आता महिलांना कायदेशीर मालमत्ता मालकीची कागदपत्रे मिळतात, ज्यामुळे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवता येते आणि ग्रामीण समुदायांमध्ये लैंगिक समानतेला चालना मिळते.
- स्वामित्वच्या आधी, जमिनीच्या चुकीच्या नोंदी पायाभूत सुविधांच्या नियोजन आणि विकासात अडथळा आणत होत्या, परंतु आता ड्रोन मॅपिंग आणि डिजिटल जमिनीच्या नोंदींच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे, ग्रामीण भारतातील स्मार्ट पायाभूत सुविधांच्या नियोजनामुळे. स्वामित्व आव्हानांचे संधींमध्ये रूपांतर करत आहे जेणेकरून संसाधनांचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर आणि विकास करता येईल.
- स्वामित्व योजनेअंतर्गत मालमत्ता कार्डांच्या ई-वितरण कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की स्वामित्व मालमत्ता कार्ड ही आर्थिक सुरक्षेची मोठी हमी बनली आहे.
मालकी योजना काय आहे?
नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून गावांमधील वस्ती असलेल्या भागातील घरांच्या मालकांना ‘अधिकार पत्र’ प्रदान करून ग्रामीण भारताची आर्थिक प्रगती वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून पंतप्रधानांनी स्वामित्व योजना (kisan mitra) सुरू केली होती. ही योजना ग्रामीण जमिनीच्या पट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करते. 2020 ते 2025 या कालावधीत भारतातील 6.62 लाख गावांमध्ये टप्प्याटप्प्याने याची अंमलबजावणी केली जात आहे. 2020-21 मध्ये प्रायोगिक टप्प्यात सहा राज्यांमध्ये 1 लाख गावांचा समावेश करण्यात आला.गावकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्य, योजनेसाठी जमिनीच्या योग्य नोंदी, मालमत्ता कराचे मूल्यांकन, ग्रामपंचायतीच्या विकास योजनांमध्ये सुधारणा आणि मालमत्तेचे वाद कमी करणे ही त्याची उद्दिष्टे आहेत. सेंटीमीटर अचूक मॅपिंगसाठी हे सतत कार्यरत संदर्भ केंद्रांचे (सी. ओ. आर. एस.) जाळे वापरते. यामुळे अद्ययावत महसूल मालमत्ता नोंदणी आणि मालमत्ता कार्ड जारी केले जातात, जे डिजिलॉकरद्वारे देखील उपलब्ध आहेत.
| योजनेच नाव | प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना |
| सुरवात | 24 एप्रिल 2020 |
| नोडल मंत्रालय | पंचायती राज मंत्रालय |
| लक्ष्य | लक्ष्य ग्रामीण भारतासाठी एकात्मिक मालमत्ता पडताळणी उपाय प्रदान करणे |
| अंमलबजावणी क्षेत्र | सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे ग्रामीण भाग |
| अधिकृत वेबसाइट | svamitva.nic.in |
स्वामित योजना कोणी सुरू केली?
24 एप्रिल 2020 रोजी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेली SVAMITVA योजना ग्रामीण जमीन प्रशासनात क्रांती घडवून आणणारा खेळ बदलणारा उपक्रम म्हणून उदयास आली आहे.
वस्ती असलेल्या भागात घरे असलेल्या गावातील घरमालकांना हक्काची नोंद देण्यासाठी खालीलपैकी कोणती योजना/मिशन सुरू करण्यात आली आहे?
सर्वेक्षणासाठी अत्याधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे खेड्यात वस्ती असलेल्या भागात घरे असलेल्या कुटुंबांना ‘हक्कांचे रेकॉर्ड’ प्रदान करून ग्रामीण भारताची आर्थिक प्रगती वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून पंतप्रधानांनी SVAMITVA योजना सुरू केली होती.
अधिक महत्वाचे :-
१.प्रधानमंत्री यशस्वी शिष्यवृत्ती योजना अंतर्गत 9 ते 12 वी च्या विद्यार्थ्यांना मिळणार रु.75,000 ते 1,25,000 हजार शिष्यवृत्ती
२. महिलांच्या नावावर गॅस जोडणी असणाऱ्यांना 3 सिलेंडर मोफत.!!!
३.व्यवसायासाठी हवेत १० लाख तर त्वरित अर्ज करा ….
raj bhulekh,bhulekh raj,pm swamitva yojana,bhu sarvekshan ,krushi sahay ,kisan suvidha,kisan mitra